काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै हीरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत हटाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक अनुसार २०८२ भदौ २ गतेअघि कानुन बमोजिम खरिद गरिएको सुन तथा सुनका गहनामा लागेको विलासिता शुल्क र हीरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लगाइएको भ्याट बिक्रीमा समायोजन नभएको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन ।

त्यस्तै, सरकारले सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क तथा हीरामा लाग्दै आएको भ्याट पूर्ण रूपमा खारेज गरेको जनाएको छ । यद्यपि, यस आर्थिक वर्षदेखि सुन र चाँदी दुबैमा ०.५ प्रतिशत ‘सिप प्रवर्द्धन शुल्क’ भने कायम गरिएको छ। साथै भन्सार दर सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा १० प्रतिशत र हीरामा ५ प्रतिशत कायम गरिएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ लगायतका संघसंस्थाले सरकारले लगाएको विलासिता शुल्क र भ्याटको विरोध गर्दै देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उक्त कर व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय धरासायी बन्ने, कारोबार घट्ने तथा हजारौं श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा व्यवसायी र सरकारबीच भएको वार्तापछि तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही सहमतिअनुसार अहिले विलासिता शुल्क र भ्याट खारेजीको घोषणा भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाईलीले बताउनुभयो।

उहाँले बजेटमार्फत व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुन व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कर नीति हटाइनु सकारात्मक कदम हो। यसले बजार चलायमान बन्नुका साथै व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई राहत पुग्नेछ । तर भन्सारको सवालमा भने पुन: हामी सम्बन्धित पक्षहरुसंग चरणबद्ध छलफल गर्नेछौ ।”

त्यस्तै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले सरकारले व्यवसायीको भावना बुझेर निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अन्ततः सम्बोधन भएको छ । यसले वैधानिक कारोबार प्रवर्द्धन हुनुका साथै राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले सुनचाँदी बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने, अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा उपभोक्तामा समेत विश्वास बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै आज प्रस्तुत भएको बजेटलाई नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले स्वागत गरेका छन्।